नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर फैसला हुआ है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटीएन में केंद्र और राज्यों की मौजूदा 49 फीसदी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 फीसदी से अधिक किए जाने का ऐलान
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